क्या न्यायालय के निर्णयों में भी ‘‘न्याय’’ के साथ ‘‘संतुलन’’ का ‘‘भाव’’ दिखता है?

वास्तविक ‘‘न्याय’’ क्या है?

संविधान की तीन स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका की ‘‘माननीय न्यायालय’’ का काम ‘‘सिर्फ और सिर्फ’’ ‘‘न्याय’’ देने का ही होता है। ‘‘न्याय’’ देते समय न्यायालय को सिर्फ न्याय देने पर ही ध्यान केन्द्रित करना होता है। न्यायालय के आस-पास विद्यमान ‘‘परिसर’’ से लेकर, बाहर क्या परिस्थितियां, घटनाक्रम चल रहा है, उससे प्रभावित हुए बिना सिर्फ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड (केस डायरी) पर उपलब्ध तथ्यों की न्यायिक समीक्षा कर माननीय न्यायाधीश ‘‘न्यायिक निर्णय’’ देते हैैं। न्याय की यह आदर्श स्थिति हैं। न्यायालय का निर्णय किस पक्षकार के पक्ष में है, हार-जीत में है, और निर्णय का समाज या देश के अन्य तंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे उन्मुक्त होकर ही, ड़रे बिना ही निष्पक्ष व निरपेक्ष होकर माननीय न्यायाधीश निर्णय देते है। यही वास्तविक न्याय है। यथा ‘‘न्याय न क्यारी ऊपजे, पंच न हाटे बिकायः’’। 

इंसाफ का तराजू?                                                                                           

‘‘न्याय’’ के संबंध में यह कहा जाता है कि न्यायालय में इंसाफ की देवी की मूर्ति लगी होती है, जिनकी दोनों आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होती है। ग्रीक पौराणिक कथा में न्याय देवता का जिक्र किया गया हैं। ये एक काल्पनिक पात्र हैं। ‘‘न्याय देवता का नाम थेमिस हैं। इनका वर्णन इस प्रकार किया गया हैं-हर परिस्थिति में भावना को दूर रखकर न्याय करने वाली ‘‘दोनों पक्षकारों को समान भाव से देखने वाली’’ किसी के भी रूप, पैसा, अधिकार, धर्म से प्रभावित न होने वाली। आँखों पर की पट्टी - सभी को एक ही भाव से देखने वाली का प्रतीक हैं। हाथ में रहा तराजू, ‘‘निष्पक्ष न्याय का प्रतीक’’ हैं। तराजू में कुछ भी तौल के देखे-वह ‘‘वजन के हिसाब से ही दूसरे को तौलता है, चाहे वो कुछ भी हो’’।

‘‘संतुलन का परसेप्शन’’।

माननीय उच्चतम न्यायालय के पिछले कुछ न्यायिक निर्णयों से ऐसा आभास सा हो रहा है कि उन निर्णयों में कहीं न कहीं न्यायालय का ‘‘प्रयास’’ (स्वाभाविक अथवा अतिरिक्त?) ‘न्याय’ के साथ दोनों पक्षों के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास होता हुआ दिखता है। तथापि निर्णय ‘न्यायिक’ ही होते हैं। इस हेतु जरूरत पड़ने पर न्यायालय अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्राप्त असीमित विशेषाधिकार/विवेकाधिकार का भी सहारा लेती है। सामान्यतः न्यायालय के सामने दो ही पक्ष होते है, जो अपना-अपना पक्ष रखते हैं, जिनके बीच ही निर्णय का तराजू का कांटा धूमता है। तीसरा पक्ष वह होता है, जो न्यायिक निर्णय के परिणाम के आकलन, मूल्यांकन का पक्षपात पूर्ण हुए बिना निष्पक्ष होकर करता हैं। इससे न्यायालय को न तो कोई लेना-देना होता है और न ही इससे उसके ‘‘स्वास्थ्य’’ पर कोई प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ समय से कुछ न्यायिक निर्णयों से बनते उक्त परसेप्शन ‘‘संतुलन’’ बनाने को बल सा मिल रहा है।

संजय सिंह का जमानत आदेश!

इसी संदर्भ में अभी ताजा उदाहरण आप पार्टी के सांसद संजय सिंह के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई ‘‘पीएमएलए’’ कानून के अंतर्गत शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड़िग में की गई कार्रवाई के तहत की गई गिरफ्तारी पर उच्चतम न्यायालय द्वारा संजय सिंह को दी गई जमानत के निर्णय है। चंूकि आरोपी को जमानत मिली, इसीलिए उसके साथ न्याय हुआ, आरोपी की यह सोच स्वभाविक ही है। कहते है ना कि ‘‘अघाए को ही मल्हार सूझता है’’।  दूसरी ओर अभियोजन पक्ष जिसने आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई की बावजूद जमानत का विरोध ऑन रिकॉर्ड नहीं किया, तब भी यह कहा जा सकता है, अभियोजन पक्ष की भी जीत हुई है। क्योंकि उसने जमानत का विरोध नहीं किया, जो सामान्य रूप से अन्य प्रकरणों में ई.डी. अभी तक करता चला आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत मोदी सरकार के कार्यकाल में अभी तक दर्ज 121 मामलों में (जिनके मात्र 6 सत्ता पक्ष के नेताओं के विरूद्ध ही) से अधिकतरों में आरोपी को जमानत ई.डी. के विरोध के कारण नहीं मिली है। भले ही प्रकरणों में चालान प्रस्तुत न हुए हो अथवा गवाही की कार्रवाई चालू न हुई हो। विपरीत इसके पूर्व की यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 26 नेताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गई, जिनमें से 14 (54 प्रतिशतं) विपक्ष के थे। इस प्रकार सिक्के के दूसरे पहलू का एक अर्थ यह भी निकलता है कि कांग्रेस (स्वतंत्रता के बाद की) भाजपा की तुलना में ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। इसलिए केन्द्रीय एजंेसीसज् को सरकार होने के बावजूद उन्हे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के विरूद्ध कार्रवाई करनी पड़ी थी।  

ई.डी. द्वारा संजय सिंह का जमानत का विरोध नहीं!

सबसे महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय ने संतुलन बनाने का प्रयास किया है, ऐसा इसलिए लगता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त ने पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत यह कहकर जमानत की मांग की थी कि, प्रथम दृष्टया यह प्रावधान आरोपी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके समस्त आवश्यक तत्वों का पूर्णतः अभाव हैै। सुनवाई के समय न्यायालय इस बात से शायद संतुष्ट भी था। इसलिए माननीय न्यायालय ने ई.डी. से यह कहा कि आरोपी 6 महीनें से जेल में बंद है, उसके पास से कोई रूपये की जप्ती अभी तक नहीं हुई है। आपके पास आरोपी को निरोध में आगे रखने के लिए और कोई तथ्य, साक्ष्य हो, तो रिकार्ड पर लाईये। कृपया यह ध्यान में रखिये कि यदि हमने खामियां पाई तो धारा 45 के अंतर्गत हम यह रिकॉर्ड करेंगे कि अपराध नहीं किया है, जो आपके लिए नुकसानदेह होकर उसका असर ट्रायल की सुनवाई पर होगा। इस प्रकार एक तरह से उच्चतम न्यायालय ने एक विकल्प देकर ई.डी. को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर किया कि वह जमानत का विरोध न करे। अन्यथा उनके खिलाफ आदेश पारित कर जमानत दे दी जायेगी।

संजय सिंह की जमानत का निर्णय ‘‘मिसाल’’ नहीं।

अंततः ईडी के वकील ने बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए संजय सिंह को जमानत देने का विरोध न करते हुए अपनी सहमति दे दी। इस प्रकार संजय सिंह को जमानत देने के साथ ही न्यायालय ने इस निर्णय को एक ‘‘उदाहरण’’ रूल ऑफ लॉ अथवा ‘‘मिसाल’’ अन्य मामलों के लिए नहीं माना जा सकता है, यह भी स्पष्ट कर दिया। इसे न्याय के साथ-साथ संतुलन बनाने की नीति के अलावा क्या कहा जा सकता है? ‘‘अपनी पीठ खुद को नहीं दिखती’’ इस बात को एक अच्छा कानूनविद् ही बेहतर अच्छे तरीके से ज्यादा बतला सकता है। जब न्यायालय इस तार्किक परिणति पर पहुंच चुका था कि संजय सिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तब उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर ही आदेश पारित करना चाहिए था। इससे वह सबके लिए (ई.डी. सहित) यह एक मिसाल बनकर भविष्य में ई.डी. को इस तरह की आधारहीन कार्रवाई करने से हतोत्साहित करता। 

चंडीगढ़ मेयर का चुनाव!

इसी तरह का चंड़ीगढ मेयर के चुनाव के वोट का डाका सरे आम हुआ। मामला उच्चतम न्यायालय तक पहंुचा। उच्च न्यायालय के अंतरिम सहायता देने के इंकार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील दायर की गई थी। तब उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत रिकॉर्डिंग वीडियो से स्पष्ट रूप से धांधली होते हुए दिख रही थी, तब क्यों नहीं अंतरिम आदेश पारित किये गये? परंतु दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय ने भी स्वयं तुरंत उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित नहीं किया, बल्कि सरकार को नोटिस देते हुए 15 दिन बाद की सुनवाई निश्चित की गई। तत्पश्चात सिर्फ स्थगन आवेदन पर आदेश पारित करने की बजाए पूरे मामले को गुण-दोष के आधार पर न केवल चुनाव अवैध घोषित कर दिया, बल्कि हारे हुए उम्मीदवार को जीता हुआ भी घोषित कर दिया, जो याचिकाकर्ता की मांग ही नहीं थी। इससे न्याय के साथ-साथ यदि संतुलन बनाये रखने का परसेप्शन बना, ऐसा कहने वाले को गलत नहीं कहा जा सकता है। 

‘‘श्री राम जन्म भूमि निर्णय’’।

इसी प्रकार रामजन्म भूमि विवाद का निर्णय में भी दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किया। जो मुद्दे, विचाराधीन नहीं थे उन्हें भी सेटल किया गया। विवादित भूमि पर मुस्लिम पक्ष के दावे को अस्वीकार करते हुए पूरी तरह से ‘‘रामलला’’ का हक माना गया। बावजूद इसके सुन्नी वक्क बोर्ड को अयोध्या में ही किसी उचित जगह मस्जिद निर्माण हेतु भूमि देने तथा मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का दिया गया आदेश भी एक प्रकार से ‘‘संतुलन के न्याय’’ का ही आदेश था।

अनुच्छेद 370 का मामला।

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेशों को सद्भावना पूर्व होते हुए वैद्य माना गया। तथापि अनुच्छेद 367 में संशोधन करने वाले आदेशों को असवैधानिक मानने के बावजूद जम्मू-कश्मीर के पुर्नगठन की वैद्यता को निर्णित करने के बजाए सालिटर जनरल के आश्वासन के कथन को स्वीकार कर लिया, जो एक संतुलन बनाने की ओर बढ़ने का आदेश ही कहलायेगा। 

महाराष्ट्र की राजनीति का सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव प्रकरण!

उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तथाकथित शिवसेना में विभाजन के बाद बहुमत साबित करने के निर्णय को अवैध घोषित करने के बावजूद उस अवैध निर्णय से उत्पन्न अवैध सरकार को भंग करने की इच्छा के संकेत देने के बावजूद भंग कर यथा स्थिति बहाल करने का न्यायिक आदेश न देकर, इसे संतुलन बनाने का प्रयास के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? 

कांग्रेस ‘‘मुक्त’’ भारत तो नहीं। कांग्रेस ‘‘युक्त’’ भाजपा अवश्य।

 भ्रष्टाचार ‘‘विमुक्त’’ कांग्रेस! क्या संभव है?

कांग्रेस ‘‘मुक्त’’ भारत का नारा 2013ः-

देश की जन मानस को अच्छी तरह से याद है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री का वह बहुचर्चित प्रचारित नारा-ः ‘‘कांग्रेस मुक्त भारत’’! वर्ष 2013 में नरेन्द्र मोदी जिन्हें वर्ष 2014 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव के लिये, भाजपा नेतृत्व ने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ने तब यह कहा था कि मेरा सपना कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण का पूरा होना चाहिए। वर्ष 2018 में उन्होंने इस आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से मतलब कांग्रेस को राजनीतिक रूप से समाप्त करने से नहीं है, बल्कि देश को कांग्रेस संस्कृति से मुक्त कराने के साथ ही स्वयं कांग्रेस को भी अपनी संस्कृति से मुक्त होने से है, जो देश हित में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं। आखिरकार कांग्रेस की संस्कृति हैं क्या? जवाब यही मिलेगा! ‘‘भ्रष्टाचार के कंठ में गले तक डूबी हुई संस्कृति नहीं कृति’’। 

महात्मा गांधी का सपना ‘‘कांग्रेस को भंग’’ कर देना चाहिए।

वर्ष 1948 में पंडित नेहरू के कार्यकाल के ‘‘जीप खरीद घोटाला’’ जिसमें केन्द्रीय मंत्री के. कृष्ण मेनन  को इस्तीफा तक देना पड़ा था, से लेकर 2013 तक यूपीए सरकार में कई कांडों, धोटालों की भरमार रही, जिसके कारण ही अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी हुआ। वर्ष 2019 में संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहा था कि ‘‘कांग्रेस मुक्त’’ का नारा मेरा नहीं बल्कि ‘‘महात्मा गांधी का एक सपना था’’ और उनके प्रति श्रद्धांजलि के बतौर यह कार्य ‘‘पूरा करना’’ ही करना है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अंबेडकर ने भी यह कहा था कि कांग्रेस में शामिल होना, आत्महत्या करने के समान है। परन्तु 10 साल के भाजपा शासन काल के बावजूद अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है और न ही भविष्य में होने की संभावनाएं दूर-दूर तक दिखती प्रतीत होती हैं।

कांग्रेस ‘‘युक्त’’ भाजपा 2024ः-

भाजपा ने शायद इसीलिए वर्ष 2013 की अपनी कांग्रेस मुक्त भारत की नीति में परिवर्तन किया, और 2024 के आते-आते कांग्रेस मुक्त भारत की जगह ‘‘कांग्रेस युक्त भाजपा’’ की ओर तेजी से कदम बढ़ाने की कार्य योजना बनाई गई हैं, जो तेजी से सफलता के कदम भी चूम रहीं हैं। बगैर किसी तकल्लुफ के क्योंकि ‘‘तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर’’। इसके लिए ‘‘बीच भंवर में तिनके का सहारा ढूंढ़ते’’ कांग्रेसियों को भाजपा में लाने के लिए न केवल (स्पेशल सेल) र्ज्वाइनिग कमेटी कई राज्यों से बनाई गई हैं, बल्कि 45वंे स्थापना दिवस के दिन मध्य प्रदेश में ही एक लाख कांग्रेसियों को भाजपा में लाने का लक्ष्य भी रखा गया था। दल-बदल विरोधी कानून होने के बावजूद ‘‘एडीआर’’ की एक रिर्पोट के अनुसार वर्ष 2014 से 2021 तक विधायक-सांसद स्तर के 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, जिनमें कांग्रेस के 10 पूर्व मुख्यमंत्री (】अभी तक) शामिल है। वैसे सोशल मीडिया में इस संबंध में इस कदम पर एक चुटकी अवश्य ली जा रही है कि इन ‘‘फूल छाप कांग्रेसियों’’ को भाजपा में लाने की आवश्यकता ही क्या है? जब पहले से ही 50-60 प्रतिशत ऐसे कांग्रेसी भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे। क्योंकि पार्टी में लाने के बाद तो उनमें से कुछ एक को तो पदों पर नवाजना भी पड़ेगा और इस कारण से भाजपा के ‘‘हकदार’’ कार्यकर्ताओं का ‘वैद्य’ हक समाप्त होगा। जैसा कि वर्तमान में 7 राज्यों की भाजपा की कमान दल-बदलुओं के पास है।

कमल छाप साबुन के साथ भाजपा की वाशिंग मशीन-  

भाजपा ने अभी कांग्रेसियों को भाजपा में लाने की जो नीति बनाई है, उसकी सफलता और नैतिकता पर कोई प्रश्नचिन्ह न लगे, इसके लिए यह आवश्यक हो गया था कि पार्टी में आने वाले कांग्रेसी जो भ्रष्टाचार की जन्मदाता व पर्यायवाची कांग्रेस के होने से अधिकांशतः भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, को भ्रष्टाचार के ऊपरी आवरण से मुक्त कर दिया जाए, तब भाजपा को इन्हें लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए ‘‘कमल छाप साबुन के साथ भाजपा की वाशिंग मशीन’’ में इन भ्रष्ट कांग्रेसियों को धोकर स्वच्छ कर शामिल किया जा रहा है। इस वाशिंग मशीन का ‘‘डेमो’’ प्रदर्शन प्रेस वार्ता के माध्यम से टीवी चैनलों पर न केवल कांग्रेस दिखा रहीं है, बल्कि पूरा विपक्ष एक आवाज में इस मुद्दे को उठा भी रहा है। परन्तु अनजाने में बच के इस कथन का एक मतलब तो यही निकलता है कि विपक्ष स्वयं यह मानता है कि भाजपा वह संस्कृति वाली पार्टी है, जहां भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि ईमानदारी का बोलबाला है, जो भ्रष्ट आदमी को सुधार कर ईमानदार बना देती है, भले ही उनका ‘‘तन मोर सा, लेकिन मन चोर सा हो’’।

मोदी की भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की "गारंटी"-

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार-बार यह कहते थकते नहीं हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस पर वे पूर्णतः अमल भी कर रहे हैं। ‘‘भ्रष्टाचारियों से मोदी ड़रने वाला नहीं हैं’’। एक-एक भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का कथन भी न केवल वे बार-बार कह रहे हैं, बल्कि भिजवा भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वह कथन आज भी सबके सामने है कि हम दिल्ली से 100 पैसे भेजते हैं, पर उसमें से 15 पैसे ही जनता तक पहुंच पाते हैं, अर्थात 85 प्रतिशत का भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन काल का प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकारा था।

कानून अपना काम कर रहा हैः-

इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा की वाशिंग मशीन में इन भ्रष्ट कांग्रेसियों को डाला अवश्य गया है, परंतु मशीन से निकलने के बाद अर्थात भाजपा में शामिल होने के बाद देश के किसी भी भाजपाई नेता ने न तो यह दावा किया है और न ही यह प्रमाण पत्र दिया है कि जिन भ्रष्ट कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल किया है, वे सब ईमानदार हो गए हैं या उन पर  भाजपाईयों द्वारा भ्रष्टाचार के जो आरोप पहले लगाए थे, वे सब झूठे या गलत थे। बल्कि भाजपा का इन भ्रष्ट कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल करने के संबंध में स्टैंड यही रहा है कि यदि वे भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ आरोप है, मुकदमा चल रहा है, तो वह चलेगा। ‘‘कानून अपना काम करेगा’’। हमने कानून की प्रक्रिया में कोई अड़ंगा नहीं डाले हैं। जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ना जांच एजेंसियों का काम है, सजा देना न्यायालय का काम है, हमारा नहीं। यदि किसी को भी यह लगता है कि भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वह न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। 

एक तरफा "विपक्षी नेताओं" पर ईडी की कार्रवाईः-

कहते है कि ना ‘‘ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं’’। अतः खोजी पत्रकारिता के लिए जाने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट सबको जरूर पढ़नी चाहिए, जहां उसने ईडी के छापे के संबंध में एक अध्ययन कर यह विवेचना की है कि पिछले 10 वर्षों में जो 25 विपक्षी नेता ईडी का छापा पड़ने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे, उनमें से 20 मामलों में कारवाई शिथिल हो गई है, ठंडे बस्ते में चली गई हैं, अथवा नहीं हो रही है। तीन मामलों में खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रकरण बंद कर दिये गये। ‘‘दाई से पेट नहीं छिपता’’, मात्र दो प्रकरणों में ही कार्रवाई आगे बड़ी है। ई.डी. (प्रवर्तन निदेशालय) ने पिछले 9 वर्षो में 21 दलों के 122 राजनैतिक नेताओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये है, जिनमें से 95 प्रतिशत से अधिक प्रकरण सिर्फ विपक्षी नेताओं पर है। इससे भाजपा का यह दावा तथ्यात्मक रूप से धरातल पर गलत सिद्ध होता है कि जांच एजेंसीज अपना काम ‘‘स्वतंत्र रूप से’’ कर रही हैं। तकनीकी रूप से यह सही हो सकता है, परंतु व्यवहार में यह आईने सामान स्पष्ट है कि ‘‘पिंजरे में बंद तोते की मानिंद’’ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है। 

‘‘लेवल प्लेइिंग फील्ड’’ की नीति का पालन नहीं।

भाजपाईयों पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई न होने से विपक्षी नेताओं के विरूद्ध की जा रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई इन भ्रष्ट विपक्षी नेताओं को स्वयमेव ईमानदार नहीं बना देती है। ईडी के छापों के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, चल व अचल संपत्ति अधिकांश मामलों में मिली है, जिस कारण से अधिकांशत: आरोपियों को जमानत भी नहीं मिली है । कानून का यह सिद्धांत है कि हत्या के एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर या न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिये जाने पर दूसरी हत्या के आरोपी को  उक्त उदाहरण के हवाले मात्र से स्वयमेव मुक्ति नहीं मिल जाती है।   बल्कि उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना ही होता है। हां एक बात जरूर है कि इस चुनावी समर में चुनाव आयोग के समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) के सिद्धांत व नीति का घोर उल्लंघन होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखता है। जब सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही चुनाव के दौरान छापे मारे जाते है, गिरफ्तारियों की जाती है, एक भी भाजपा नेता पर नहीं!

भ्रष्टाचार पर कांग्रेस की ‘‘प्रभावशाली’’ कार्रवाई नहीं।

कांग्रेस को तो भाजपा नेतृत्व को इस बात के लिए अवश्य धन्यवाद देना ही चाहिए कि भाजपा ने उसके भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में लेकर कांग्रेस को भ्रष्ट नेताओं से मुक्त कर महात्मा गांधी की उस ईमानदार कांग्रेेस पार्टी की और मोड़ दिया है, जो सत्ता वापसी के लिए लालाहित है। कांग्रेस भ्रष्ट कांग्रेसियों से मुक्ति का कार्य न तो स्वयं कर पा रही थी और न ही करने में सक्षम हैं। विपरीत इसके वह उन्हें भ्रष्ट मानने में भी परहेज करती थी, जब तक वे कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने कभी भी भ्रष्टाचार के आधार पर आज तक किसी नेता को पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। हां आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जरूर भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री को बर्खास्त किया। ‘‘दांत टूटा सांप ज्यादा फूं फूं करता है ना’’। कांग्रेस ने इन नेताओं को भ्रष्ट तभी माना, जब वे लोग भाजपा में गए।

भाजपा की कार्यशाला में ‘‘व्यक्तित्व’’ का निर्माण-

‘‘पार्टी विद द डिफरेंस’’ का नारा देने वाली भाजपा को यह गुरूर जरूर है कि व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली ‘संघ’ की कार्यशाला में शामिल होने के बाद व्यक्ति कितना ही भ्रष्ट-बुरा क्यों न हो, वह एक अच्छा इंसान जरूर बन जाएगा। शायद भाजपा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाहर की बुराइयों को अपनी संगत में लाकर उन्हें सच्चाई में बदलने का प्रयास कर रही है। शायद वह अपने को ‘पारस’’ मान बैठी है। लेकिन वह यहां एक बड़ी भारी भूल कर रही है कि पारस पत्थर का गया जमाना ‘सतयुग’ का था और आज का युग ‘‘कलयुग’’ का है, जहां पीतल ‘‘पारस’’ के स्पर्श से खुद सोना बनने के बजाय पारस पत्थर को ही पीतल बना देगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक ईमानदार आदमी को भी सत्ता की कुर्सी पर बैठालने पर सत्ता उसे बेईमान बना देती है। इसका केजरीवाल से अच्छा उदाहरण आपके सामने कोई और  हो ही नहीं सकता हैं, जिसका राजनीतिक जन्म ही ‘‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’’ के बैनर तले जन लोकपाल कानून बनाने व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ है। यद्यपि मूल रूप से वे एक सफल नौकरशाही (आई.आर.एस.) थे।

मुख्तार अंसारी-बाबा राम रहीम! दो धारा होते भी लगभग एक समान प्लेटफार्म!

 आपको उक्त शीर्षक पढ़कर शायद आश्चर्य लग रहा होगा। मुख्तार अंसारी का नाम बाबा रहीम के साथ कैसे? मुख्तार अंसारी की न्यायिक हिरासत में जेल में तथाकथित रूप से दिल की धड़कन बंद होने से ‘‘संदिग्ध अवस्था’’ में निधन हो गया। ‘‘खराब स्वास्थ्य’’ के चलते न्यायिक हिरासत में मौत हुई या धीमा जहर देकर हत्या की गई, यह तो जांच का विषय है, जिसकी न्यायिक जांच की घोषणा की जा चुकी है। इस मौत ने खूंखार अपराधी, बाहुबली, दुर्दांत माफिया, डॉन, गैंगस्टर मृत मुख्तार अंसारी और हत्या तथा बलात्कार के अपराध में सजायाफ्ता जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत बाबा राम रहीम की जीवन गाथा को ईश्वर की दी हुई हमारी दोनों आंखों से दोनों व्यक्तियों के लिए एक-एक आंख का प्रयोग एक साथ कर समझना होगा। तभी देश की राजनीति की एक विचित्र स्थिति आपके सामने स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगी कि देश में किस तरह की धारा-विचारधारा को बल मिल रहा है, व देश किस दिशा की गर्त में जा रहा है।

बात सबसे पहले बाबा राम रहीम की ही कर लें। ‘‘रहीम’’ के साथ ‘‘राम’’ नाम जुड़ा है। इससे स्पष्ट है कि भगवान राम ने ‘‘बाबा रहीम’’ के समस्त दुष्कर्मों की सजा अवश्य दे दी है। परंतु कहते हैं ना कि ‘‘राम कहो आराम मिलेगा’’, सो भगवान राम के सच्चे सेवकों ने बाबा रहीम को दी गई सजा को देश के अभी तक के सजायफ्ता अपराधियों के इतिहास में सजा की सबसे बड़ी पैरोल की अवधि में बदल दिया है। सिर्फ वर्ष 2013 में ही उसे 91 दिन की कुल पैरोल तीन बार में दी गई। ‘‘या तो पगली सासरे जावे ना, और जावे तो लौट आवे’’। राजनीति की यह एक धारा है तो, दूसरी तरफ खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी जिस पर भारतीय दंड संहिता और यूपी गैंगस्टर अधिनियम, गुंडा, आर्म्स तथा सीएलए एक्ट के अंतर्गत 65 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 21 मामलों में मुकदमे चल रहे हैं, तथा आठ मामलों में सजा भी हो चुकी है। 19 साल से जेल में बंद अफजल को उसकी इच्छा के अनुरूप जेल के बाहर आने की पैरोल नहीं, बल्कि राज्य के बाहर की जेल में रहने की इजाजत समस्त राजनीतिक और कानूनी गुहार के बाद भी नहीं मिलती है, ‘‘ये पुर पट्टन ये गली बहुरि न देखे आई’’। जबकि वह जनता का एक नहीं पांच बार लगातार चुना हुआ विधानसभा का सदस्य वर्ष 1996 से 2022 तक उत्तर प्रदेश की महू विधानसभा से रहा है। उसके परिवार के अन्य सदस्य भाई अफजाल अंसारी सांसद और पुत्र अब्बास अंसारी विधायक हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि अब्बास अंसारी ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है, जो एनडीए में शामिल है।

बाबा रहीम पर बलात्कार और हत्या के दो मामलों में आजीवन सजा हो चुकी है, जबकि मुख्तार अंसारी पर हत्या व अन्य आठ मामलों में अभी तक सजा हो चुकी है। हां परंतु उसके चरित्र को लेकर कभी भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। इतने अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद यौन अपराध का भी एक छोटे सा आरोप भी कभी नहीं लगा। मुख्तार अंसारी का यह चारित्रिक पक्ष जितना उजला है, उतना ही धुंधला पक्ष बाबा रहीम का है, बल्कि वह ज्यादा खतरनाक है। वह इसलिए कि उसे समाज में उस संत की उपाधि, दर्जा व मान्यता प्राप्त थी, जिस संत से नैतिकता, चारित्रिक निर्माण के संदेशों व प्रेरणा की उम्मीद समाज करता है।

यदि दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी का वर्तमान उनके परिवार के अतीत से किसी भी रूप में मेल नहीं खाता है, बल्कि वह आश्चर्य में डालने वाला वर्तमान है। उसके पिता का पूर्वांचल में इतना सम्मान था कि नगर पालिका के चुनाव में उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता नहीं था। आम जन ‘‘फाटक’’ नाम से मशहूर उनके घर पर अपनी समस्याओं के निदान के लिए उनके पास जाते थे। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी एक डॉक्टर थे, जो आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नाना महावीर चक्र विजेता उस्मान मुख्तर अंसारी सेना के ब्रिगेडियर रहे जो वर्ष 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें जनरल बनाने का प्रस्ताव प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे। हालांकि वे अपने बयानों के कारण विवादित भी रहे। इस प्रकार उनका परिवार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित, देशभक्त, स्वतंत्रता संग्रामी रसूख वाला होने के साथ गरीबों का मसीहा रहनुमा परिवार कहलाता था। मुख्तार अंसारी को आप वर्तमान की फिल्मी क्षेत्र का रॉबिनहुड कह सकते हैं, जो अपराधी होकर भी फिल्मी हीरो था। परंतु अमीरों के अत्याचार से लड़कर गरीबों के हक के लिए एक सहायक होता था। चूंकि ‘‘शेर भैंसे का शिकार करता है, गिलहरी का नहीं’’ इसलिए फिल्म में जिस प्रकार रोबिन हुड की फाइटिंग पर ताली बजती है और मृत्यु पर शोक, वैसे ही ताली के रूप में जनता का प्रसाद वोट के रूप में मुख्तार अंसारी को बाहुबली और खूंखार अपराधी होने के बावजूद मिलता रहा। लेकिन ‘‘राख से आग छुप नहीं सकती’’। दुर्भाग्यवश यह हमारे देश की राजनीति और जनता की सोच व विचार का वह अप्रिय कटु सत्य है, जिसे 22 कैरेट के स्वस्थ सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में कदापि स्वीकारा नहीं जा सकता है। इसके लिए योगदत्त लापरवाही कंट्रीब्यूटरी (नेगलिजेंस) के लिए जनता व राजनीतिक पार्टियां दोनों बराबर के जिम्मेदार है।

गुरमीत राम रहीम सिंह वर्ष 1987 में स्थापित हरियाणा के सिरसा स्थिति संस्था ‘‘डेरा सच्चा सौदा’’ का प्रमुख है। गुरमीत द्वारा कई सकारात्मक कार्य किये गये हैं, जिस कारण से उन्हें कई ग्रिनीज बुक अॉफ रिकार्ड भी मिले है, जो रक्तदान, वृक्षारोपण व सबसे अधिक लोगों का हाथ साफ करने से संबंधित है। गुरमीत को सजा मिलने के बावजूद हजारों लोग न केवल उसके समर्थन में खड़े हुए बल्कि मरने-मारने के लिए आमदा होकर हिंसात्मक होकर दंगा होने से 38 लोगों की जाने भी चली गई।

निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी की मौत पर वे समस्त भुक्त-भोगी परिवार चाहे वह कृष्ण चंद्र राय अथवा अजय राय का हो या अन्य वे सब परिवार, जिन्होंने अपने परिजनो को इस बाहुबली के हाथों खोया है, उन सब को आत्म संतुष्टि महसूस करने के साथ-साथ खुशी मनाने का भी व्यक्तिगत अधिकार बिना किसी प्रश्नवाचक चिंह के है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनो को असमय अप्राकृतिक रूप से हमेशा के लिए खोता है, उसका दर्द वहीं समझ सकता है। परंतु जिस तरह से ‘‘लाठी पकड़ी जा सकती है जीभ नहीं’’, उसी प्रकार सोशल मीडिया में अफजाल अंसारी की मौत पर जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही है, क्या वे एक सभ्य समाज की प्रतिक्रिया कही जा सकती हैं? खासकर भारतीय, विशेष कर हमारी हिंदू संस्कृति को देखते हुए जो एक बड़ा उदार दिल लिए हुए वह संस्कृति है, जहां पर व्यक्ति की मृत्यु पर हम सिर्फ उसकी अच्छाइयों को ही याद करते हैं, बुराइयों को भुला देते हैं। इस कारण से कि इस सृष्टि में दुनिया में कोई भी व्यक्ति, अपराधी या संत ऐसा नहीं है, जिसमें कुछ न कुछ अच्छाइयां न हो और कुछ न कुछ बुराईयां न हो। ‘‘विधि प्रपंच गुन अवगुन साना’’।