शुक्रवार, 7 फ़रवरी 2020

दिल्ली के चुनाव में देश की राजनीति को ‘’शाहीन बाग’’ तक ही सीमित कर दिया! आखिर हो क्या रहा है, देश में?

देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर यह कहा कि ‘‘शाहीन बाग एक जगह का नाम नहीं है, भूगोल का टुकडा नहीं है, यह दिल्ली के एक मोहल्ले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विचार है, सोच है जहाँ संविधान का कवच है, लेकिन भारत को तोड़ने का मंच दिया जाता है’’ वे वहीं तक नहीं रूके, बल्कि आगे यह भी कह गये कि ‘‘यह टुकडे़-टुकड़े गैंग की विचार धारा है’’। इसी मत को आगे बढ़ाते हुये गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली (जो एक पूर्ण राज्य भी नही हैं) की बाबरपुर विधानसभा की चुनावी सभा में शाहीन बाग को लेकर यह कथन किया कि ‘‘भाजपा उम्मीदवार को आपका मत दिल्ली व देष को सुरक्षित बनाएगा जो शाहीन बाग जैसी हजारों घटनाओं को रोकेगा’’। इसके पूर्व जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित सभा में भी वे यही बात कह चुके है कि ‘‘आप इवीएम का बटन इतने गुस्से से दबाओं कि करंट शाहीन बाग में व प्रदर्शनकारी वह जगह ़छोड़ने पर मजबूर हो जायें। ’’क्या अमित शाह नें इवीएम में ऐसा कोई कोड़ लगा दिया हैं, जो भाजपा के पक्ष में वोटर द्वारा उसे दबाने भर से उत्पन्न करंट सिर्फ शाहीन बाग के अंदर ही उत्पन्न होगा, पूरी दिल्ली पर नहीं, ताकि उनके जीवन पर कोई खतरा उत्पन्न न हो? अर्थात अब प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा नहीं बल्कि इवीएम के द्वारा न्याय व कानून व्यवस्था बनाई जायेगी।
मतलब साफ है। भाजपा ने अब यह पूर्ण रूप से तय कर लिया है, कि दिल्ली का चुनाव शाहीन बाग जहाँ लम्बे समय से धरना प्रदर्शन कर रास्ता रोका गया है को, मुख्य मुद्दा बनाकर तथा  देश की अखंडता से जोड़कर हिन्दू-मुस्लिम करके लड़ा जाएँ। शाहीन बाग से उत्पन्न अव्यवस्था को लेकर चुनावी मुद्दा बनाना तो उचित है, लेकिन उसे एक ‘‘सोच-विचार’’ का ऐसा रूप देकर जो देष की सुरक्षा, अखंडता व संप्रभुता के लिये खतरा और चुनौती है, ऐसा बताया जा कर, एवं उसका राजनीतिकरण करके मुद्दा बनाना निश्चित रूप से एक गहन चिंता का विषय है। शाहीन बाग को एक देश विरोधी विचार धारा एवं सोच बतलाने वाले लोगों ने “लाल चौक“ कश्मीर को आज तक कभी भी शाहीन बाग के समान एक विचार धारा नहीं माना है। उनकी नजर में अभी भी वह एक जगह का ही नाम भर है। आज ही ‘‘लाल चौक’’ पर आतंकवादियों ने सी.आर.पी.एफ. के जवानों पर ग्रेनेड़ से हमला किया। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। ‘‘लाल चौक’’ वह स्थान है, जो वर्षो लम्बे समय से (सिर्फ 52 दिन से नहीं) आंतकवादी घटनाओं का केद्र बिन्दु रहा है, जहां पर किसी समय तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया जा सकता था। आज के भाजपा नेतागण शायद यह भूल गये कि इसी लाल चौक पर झण्डा फहराने के लिये  डां. मुरली मनोहर जोषी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई थी, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल थे। 
आइये थोड़ा विस्तार में जाएँ। जानंे, रविशंकर प्रसाद व अमित शाह के उक्त बयानों के मायने (अर्थ) क्या हैं? जब लगातार यह कहा जा रहा है कि शाहीन बाग देश की अखंडता को तोड़ने वाली विचार धारा का भाग है। इसीलिए इसके विरूद्ध खड़ी भाजपा को ही वोट दीजिये। तभी प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? किसके शासन में यह सब हो रहा है? हम सब जानते है, कानून व शांति की व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। दिल्ली प्रदेश पूर्ण राज्य न होने के कारण उसके पास उक्त अधिकार नहीं है। बल्कि यहाँ का पुलिस प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। शाहीन बाग देश की सुरक्षा व अखंडता के लिये घातक है, यह आरोप एक स्वर में कोई और नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार के मंत्रीगण से लेकर समस्त भाजपा के सांसद व नेतागण लगा रहे है, तथा वही उक्त आरोप मोदी के शब्दों में ‘‘प्रयोग’’ के लिये प्लेटफार्म दे रही है’’ तब केन्द्रीय सरकार इस देश विरोधी धरने को तोड़ने के लिये कठोर व कारगर कार्यवाही कर प्रदर्शनकारियों को जेल में ड़ालकर रास्ता साफ क्यो नही कर देती है? साथ ही क्यों नहीं शरजील इमाम के शाहीन बाग में बैठे समर्थकों (जिनके सामने बिना विरोध के उसने उत्तेजक, भड़काऊ भाषण दिया था) पर देशद्रोह के मुकदमा दर्ज नहीं किये जा रहे है? जैसे कि मुम्बई पुलिस ने आजाद मैदान में शरजील इमाम के समर्थन में छात्रा उर्वशी चूडावाला द्वारा दिये गये वक्तव्य पर मुकदमा दर्ज किया है। अमित शाह ने स्वयं यही कहा है एवं उनको यह भी समझ लेना चाहिये कि यदि शाहीन बाग एक विचार पंुज है, सोच है, देश की अखंडता संप्रभुता व संविधान के लिए खतरा है, तो ऐसे शाहीन बाग केवल दिल्ली मंे ही नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सो में उत्पन्न हो रहे हैं, व पनप रहे हैं। तब क्या सरकारें (केन्द्रीय एवं दिल्ली दोनों) सिर्फ चुनावी नफा नुकसान को देखते हुये हाथ पर हाथ पर धरे बैठी रहेगीं।
प्रांरभ से लेकर आज तक तथा वर्तमान में भी भाजपा की एक देश भक्त पार्टी के रूप में  विषिष्ट साख बनी हुई है। जिसके पास वर्तमान में 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी है।ं जिन्होंने 70 साल पुराने अनुच्छेद 370 को लगभग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान से लगभग हटाकर देशभक्ति का अभूतपूर्व परिचय दिया है। भाजपा के विभिन्न राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बयानों से यह भी स्पष्ट होता है कि चुनाव परिणामों के मद्देनजर भय व आलोचनाओं के ड़र के कारण चुनाव संपन्न होने तक कोई कार्यवाही न करके शाहीन बाग से धरना नहीं हटाया जावेगा। उसे तब तक जिंदा रखा जायेगा, यानी जब तक उनका चुनाव में जुमलों के रूप में (शायद असफल रूप से?) फायदा उठाने का प्रयास सफल नहीं हो जाता है।
लेकिन यह ड़र तो उपरी व दिखावे का है। वास्तविकता में उक्त अकर्मण्यता तो “मुददो“ का ध्रुवीकरण करने भर के लिये है। दूसरी ओर स्थानीय दिल्ली सरकार ने भी आंदोलनकारियांे से धरना खत्म करने हेतु न तो अभी तक कोई अपील ही की है, न ही बातचीत के जरिये समझाइस दी है और न ही केन्द्रीय सरकार से ही ऐसी कोई माँग की है। जैसी वी.आई.पी. सुविधा शाहीन बाग को दी जा रही है, क्या आगे से इसे ही एक परिपाटी/बैरोमीटर मान कर आंदोलन से निपटने के लिये पुलिस फोर्स का उपयोग नहीं किया जावेगा? देश के इतिहास में पहली बार क्या अपने राजनैतिक हित व तथाकथित लाभ के लिए भाजपा इस तरह की राष्ट्र विरोधी कार्यवाही के विरूद्व प्रति कानूनी कार्यवाही न करके उसे मुददा बनाये रखेगी? शाहीन बाग की जन विरोधी स्थिति भले ही (शायद) भाजपा ने उत्पन्न न की हो, लेकिन उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही न करके वह उसे पाल पोस जरूर रही है, यह अत्यंत शर्मनाक है। 
दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा का यह कथन कि चुनाव परिणाम आने के बाद एक घंटे के अन्दर शाहीन बाग का धरना हटा दिया जायेगा, उक्त आषंकाओं को ही बल देता है। जामिया क्षेत्र में एक अवयस्क बालक द्वारा सरेआम 12 पुलिसकर्मियोें के सामने व चारों तरफ स्थित पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में एक शख्स पर गोली चलाने पर अमित शाह ने यह ट्वीट किया कि ‘‘मैंने पुलिस कमिश्नर को कठोर कार्यवाही के निर्देष दिये है, ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जायेगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा’’। इससे भी तो यही सिद्ध होता है, कि दिल्ली में पुलिस प्रषासन के द्वारा न्याय कानून व शांति की व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की ही है। तो गृहमंत्री के ट्वीट जैसी ही तेजी व कठोरता लिये केन्द्र सरकार समुचित कार्यवाही शाहीन बाग के धरनेे को हटाने के लिए क्यांे नहीं कर रही है? बार-बार यही प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रष्न में उत्तर भी है, अर्थ भी है, अनर्थ भी है, जो सब कुछ 11 तारीख को दिल्ली विधानसभा के परिणाम आने के बाद स्वतः ही स्पष्ट कर देगा। तब तक देष में स्पष्ट रूप से हिन्दु-मुस्लिम धुर्वीकरण की राजनीति समस्त राजनैतिक दलों द्वारा (खूब) की जाते रहेगी। इसमे कतई कोई आशंका नहीं है। लेकिन यह बहुत ही अफसोसनाक स्थिति है।
यह बात भी निश्चित रूप से अत्यत पीड़ा दायक है कि, शरजिल इमाम जिसने शाहीन बाग में ही प्रदर्शनकारियों के समक्ष जहर उगलते हुये घोर देश विरोधी बयान दिया था, जिसके विरूद्ध शाहीन बाग में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों द्वारा एक शब्द भी नहीं कहा गया और न ही उसे रोका गया। वहीं प्रायः विपक्ष ने भी शरजील इमाम द्वारा दिये गये देष विरोधी बयान की न तो कड़ी आलोचना की और उसके विरूद्ध तुरंत कार्यवाही करने की बात तो दूर सरकार द्वारा उसे अतिषीघ्र गिरफ्तार करने पर पुलिस प्रषासन तक को धन्यवाद नहीं दिया। यह चुप्पी भी शाहीन बाग के आंदोलन पर एक बडा प्रश्न चिन्ह तो अवष्य लगाती है।यद्यपि लेख लम्बा हो रहा है। लेकिन शाहीन बाग के प्रति केजरीवाल की भूमिका पर चर्चा न करना लेख को असंतुलित कर देगा। जामिया में गोली चलने के 48 घंटे के भीतर ही शाहीन बाग में एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाई जाने पर केजरीवाल का शाहीन बाग की घटना पर बंद मुंह तुरन्त खुल गया, और गृहमंत्री अमित शाह से पूछने लगे कि “दिल्ली में यह क्या हो रहा है? कानून व न्याय की व्यवस्था को सुधारिये“। ठीक है, यह पूछने का अधिकार तो उन्हे है। लेकिन केजरीवाल को साथ ही यह भी बताना होगा कि वे 52 दिनांे से चले आ रहे आंदोलनकारियों से बात करने शाहीन बाग धरना स्थल पर क्यों नहीं पहँुचे? जबकि यह आन्दोलन उनके द्वारा शासित राज्य दिल्ली में ही हो रहा है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया स्वरूप अभी तक आप के मौन मुख से कुछ शब्द भी क्यों नहीं आएं। इस आन्दोलन के कारण वहाँ के निवासियांे के लिए पैदा हो रही विभिन्न समस्याओं, परेषानियों, जैसे दुकाने बन्द है, आवागमन प्रभावित हो रहा है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे है, इत्यादि, सहित उनके हनन होते मूल अधिकार व मानवाधिकार को रोकने के लिये सिर्फ मुख्यमंत्री की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक राजनैतिक पार्टी के जिम्मेदार नेता की हैसियत से भी उनका यह बड़ा दायित्व बनता है कि वे पहल करके आन्दोलनकारियों से बातचीत कर मामले को सुलझाने के लिए प्रयास करें। क्योंकि जन नेताओं का स्वयं का हमेशा यह मानना व कथन होता है कि हर प्रकार से जनता की सेवा करना ही उनका धर्म है व वे सिर्फ इसके लिए ही राजनीति में आये हैं। 
जब पूर्व में भाजपा-कांग्रेस के शासन काल में उनके मुख्यमंत्रीयों ने राज्यों के हितो व अधिकारों को लेकर केन्द्र सरकार के समक्ष विरोध व धरना प्रदर्शन पर बैठकर अपने जनप्रतिनिधि होने के दायित्व को निभाया है, तब केजरीवाल भी वही लोक धर्म निबाहने हेतु शाहीन बाग के आंदोलनकारियों के अधिकारों/अपराधों को लेकर पक्ष/विपक्ष में तथा धरने से उत्पन्न अन्य नागरिकों के मानवाधिकार को लेकर जिसको सुलझाने का एकमात्र क्षेत्राधिकार केन्द्रीय सरकार के पास (स्वतः अरविंद के शब्दों में) ही है, केन्द्र सरकार के समक्ष धरने पर क्यों नहीं बैठते है? केजरीवाल तो आंदोलन से ही पैदा हुये नेता है? देश की विकृत राजनीति की वर्तमान में यही नियति है। 
अंततः अन्ना आंदोलन से पहचान प्राप्त आंदोलनकारी से नेता बने केजरीवाल को क्या इतनी सी बात भी समझ नहीं है कि आंदोलनकारी वही होता है, जिसके पास समस्या को सुलझाने का कोई अधिकार (पावर) नहीं होता है। इसीलिए वह निरीह व्यक्ति अधिकार प्राप्त नागरिक संस्था व शासन के सामने अपनी समस्या व अधिकारों (राईट्स) की लड़ाई के लिये जनता को साथ लेकर आंदोलन करता है। सच्चे व सही राजनेता का चरित्र भी यही होता है। अधिकार विहीन होने के बहाने से आंदोलन न करना, बातचीत न करना, केवल दोषारोपण करते रहना सिर्फ जनता के साथ ही अविश्वास व अन्याय नहीं, स्वयं को व जनता को भी बेवकूफ बनाते रहना है।  

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