भारतीय राजनीति में हमेशा से ही ‘‘बयानवीर’’ मीडिया में सुर्खिया पाते रहे है। विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के कुछ नेतागण अपने बेवाक बयानों के माध्यम से सुर्खियाँ बटोरनें के उदे्श्य से ऐसे बयान देते रहते है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी छाप एक चर्चित चेहरे की होकर वे माने जाने बयानवीर लगते है। ऐसे बयानों को मीडिया विवादित बयानों की संज्ञा देकर महिमा-मड़ित करना अपना संवैधानिक, वैधानिक व नैतिक कर्तव्य बोध महसूस करते है। चुनावी मौसम में ही इस तरह के ‘‘विवादित’’ बयानों की बाढ़ सी आ जाती है।
सर्वप्रथम मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि नेताओं के ऐसे चर्चित बयानों को मीडिया विवादित बयान क्यों कहता है। बयान या तो सत्य होता है या असत्य। या आज की हमारीे राजनैतिक परिवेश को देखते हुये इन दोनों के बीच इसकी एक और श्रेणी हो सकती है, अर्धसत्य! ठीक उसी प्रकार जैसे लाल व हरे सिंग्लन के बीच पीला सिंग्नल। अधिकांश स्थितियों मंे बयानवीर बयानों का खंडन नहीं करते है। अत्यालोचना व फजीहत होने पर ही अपनी सुरक्षा में स्पष्टीकरण अधिकतम-‘‘मेरे कहने का यह मतलब नहीं था’’ या ‘‘मेरे कथन का गलत अर्थ निकाला गया है, कथन कर देते है। इन बयानों को सत्य, सत्य से दूर, सत्य से परे, झूठे, तथ्यहीन, तथ्यों के बिलकुल विपरीत, अश्लील, अमर्यादित, तीच्छण, चुभने वाले, अंधविश्वासी, अंधभक्त इत्यादि-इत्यादि से श्रंगारित किया जा सकता है। वे सब श्रंग्रार, संज्ञाएँ या उपमाएँ बयान की प्रकृति को देखते हुये दी जा सकती है। लेकिन ये बयान ‘विवादित’ कैसे प्रश्न यह है?
विवादित शब्द का शाब्दिक अर्थ तथ्य के सत्य या झूठ होने पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगाना या उँगली उठाना या संदेह करना है। लेकिन आप जानते है, इस समय जितने भी चर्चित विवादित बयानों की आंधी आई हुई है, परस्पर विरोधी पक्ष के लोग उक्त बयानों के तथ्यों को विवादित न मानकर उसे। सही ठहराते है, जैसा कि बयानवीर भी उसे सही मानते है। प्रतिक्रिया स्वरूप विपक्षी, बयानवीर व्यक्ति व उस की राजनैतिक पार्टी पर पलटवार कर जनता की अदालत के कठघरे में खड़ा करने का प्रयास लगातार करते रहते है, जो मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज बनती है।ं मतलब स्पष्ट है! राजनैतिक दलांे के नेतागण परस्पर एक दूसरो के विवादित बयानांे को स्वयं विवादित न मानकर उससे राजनीति में कितना फायदा मिल सकता है, उसे उठाने का प्रयास प्रत्यारोपित बयानांे की झड़ी लगाकर की जाती है।
बयान से संबंधित एक ओर बात जो मेरे समझ से परे है कि बयानवीरांे के विवादित बयान की प्रतिक्रिया में जब उनकी विरोधी पार्टियो द्वारा बयानवीरों पर हमला किया जाता है तब उनका मुख्य तर्क हमेशा यही होता है की वोट बैंक की राजनीति के चलते इस तरह के उक्त बयान आये हैं। मेरी यह समझ में नहीं आता कि है जब प्रतिक्रिया में आप उन बयानों के बाबत स्वयं ही कहते है कि वे देेश हित में नहीं है, देश के विरूद्ध है, समाज के हित में नहीं, देश को तोड़ने वाले है, सांप्रदायिकता एकता को नुकसान पहंुचाने वाले है, शांति भंग करने वाले है, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले है। तब उक्त विवादित बयानवीरों की पार्टियों को राजनैतिक फायदा कैसे मिल सकता है, जैसा प्रत्यारोप सामान्यतया लगाया जाता है, प्रश्न यह है? यदि वास्तव में ऐसा होता है, तो इसका यही मतलब निकता है, बयान देने वालों से खतरनाक वे वोटर है, जो इन बयानों के आधार पर बयानवीरों को वोट देते है जैसा की विपक्षी आरोप लगा रहे हैं।
एक उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूगाँ। इडिया ओवर सीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा जो काग्रेस के गांधी परिवार के पारिवारिक सदस्य समान है, ने अपने हाल के ही बयान में न केवल एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएँ बल्कि मुम्बई बम कांड के हमले में पाकिस्तान को एक देश के रूप में दोष मुक्त तक बता दिया। ऐसे आत्मघाती बयान पर अमित शाह के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाकर यह कथन करना कि कांग्रेस हर बार चुनाव आते ही वोट बैंक व तुष्टीकरण की राजनीति करती है कितनी तथ्यात्मक रूप से सही है, बड़ा प्रश्न यह है? उनका यह कहना तो बिलकुल समायोचित है कि सेना के शहीदो का अपमान हुआ है व आंतकियों का मनोबल बड़ा है। कांग्रेस शहीदांे के खून पर राजनीति करती है, क्या वोट बैंक की राजनीति शहीदों के उपर हो सकती है। पित्रोदा को इस बयान पर देश से माँफी मागना चाहिए। मतलब साफ है। पित्रोदा व कांग्रेस के बयान किसी भी आम सोच वाले नागरिक के गले नहीं उतर सकते है। बयानों के द्वारा राजनीतिकरण के चक्कर में जाने अनजाने में वे देश व सेना पर ही प्रश्न वाचक चिन्ह लगा देते है। इससे कांग्रेस का निश्चित रूप से नुकसान ही होगा। जब बयान से फायदा नहीं होता है तो तब फिर यह प्रत्यारोप कैसे लगाया जा सकता है कि ये विवादित बयान वोट बैंक व तुष्टीकरण की राजनीति के तहत है। देश में पूर्व में भी जितने विवादित बयान आये, उनमें से अधिकांश बयान आत्मधाती ही सिद्ध हुये हैं। उससे बयानकर्ता या उसकी पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला। यदि यह मान भी लिया जाये कि उक्त बयान से गैर समझदार व अंधभक्त लोग कांग्रेस केा वोट दे दंेगे, तो इसके विपरीत उससे ज्यादा समझदार व कई संभ्रात कांग्रेसी भी (उक्त बयान से अपने को अलग कर) कांग्रेस से दूर अवश्य भागेगें।
इन विवादित बयानों की एक ओर बड़ी विशिष्टता व खासियत यह भी है कि जब ये वास्तव में विवाद का रूप लेकर हानि पहँुचाने की स्थिति में आ जाते है, तब समस्त राजनैतिक पार्टियाँं खासकर (भाजपा व कांग्रेस) ऐसे बयानों से अपना पल्ला यह कहकर झाड़ लेती है कि वे बयान बयानवीर के व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है (भले ही बयान कर्ता पार्टी की नीति निर्धारण कार्यसमिति के सदस्य क्यों न रहे हों)। पार्टी सामान्यतः ऐसे बयानवीरों के खिलाफ न तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करती है और न ही भविष्य में ऐसा कदम न उठाने हेतु उसे कोई चेतावनी देती है। उन्हे बयान वापिस लेने या खेद व्यक्त करने के लिए भी नहीं कहती है। पार्टियों का यह स्टैंण्ड़ पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने/दिखाने के लिये किया जाता है, भले ही इससे देश के लोकतंत्र का स्तर गिर रहा है क्षरण हो रहा है। यही तो हमारे देश की लोकतंत्र की खूबी है?
कुछ चुनिंदा बयान व उनके प्रभाव व असर को मैं अवश्य यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा। गुजरात चुनाव 2007 में सोनिया गांधी ने कहा था ‘मौत का सौदागर’। लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 में सत्ता के लिए ‘जहर की खेती’ करती है, भाजपा-सोनिया गांधी। यकीन मानिए 'चायवाला' पीएम नहीं बनेगा-मणिशंकर अय्यर। गुजरात चुनाव 2017 'नीच किस्म' का आदमी-मणिशंक्कर अय्यर। 'खून की दलाली'-राहुल गांधी। सेनाप्रमुख को ‘सड़क का गुड़ा’ कहना-संदीप दीक्षित। म.प्र. चुनाव 2018 'माई का लाल'-शिवराज सिंह चौहान। 'हनुमान दलित थे'-योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2018। 2019 पुलवामा हमले पर 'वोट के लिए जवान मार दिये' गये-राम गोपाल यादव, पुलवामा हमला 'मैंच फिक्सिंग'-बी.के. हरिप्रसाद इत्यादि-इत्यादि।
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