शुक्रवार, 20 अक्तूबर 2017

एनसीआर-दिल्ली के नागरिको को क्या ‘‘विशेष दर्जा’’ प्राप्त हैं?

माननीय उच्चतम् न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र) में पटाखों कीे बिक्री पर दीवाली तक रोक लगा दी हैं जिसको हटाने की व्यापारियों द्वारा अपील को भी अस्वीकार कर दिया हैं। पटाखों से ही दीवापली त्यौहार की मुख्य पहचान होती हैं। इस प्रकार दिल्ली-एनसीआर के निवासीगण पटाखे (का प्रदूषण) छोडे़ बिना दीपावली मनाना पड़ेगा। लेकिन माननीय उच्चतम् न्यायालय ने इस कमी को पूरा करने के लिए बिक्री पर रोक के निर्णय द्वारा बम ही फोड़ दिया, ताकि नागरिकगण बिना फटाके के दीपावली के ‘‘बम फटाके’’ का अहसास कर सके। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि कुछ फटाके ऐसे भी होते हैं जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता हैं। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने उच्चतम् न्यायालय के उक्त निर्णय के बावजूद भी कुछ समय (सायं 3 घ्ंाटे) के लिये पटाखों की बिक्री पर छूट प्रदान की हैं जिस कारण पंजाब व हरियाणा प्रदेश तथा चंडीगढ के नागरिकगण 3 घ्ंाटो के लिये दीवाली मना पायेगे। माननीय उच्चतम् न्यायालय ऐसा क्यों नहीं कर सका? शायद इसलिये कि परिपाटी व कानून तो उच्च न्यायालय को उच्चतम् न्यायालय का अनुशरण करने की हैं। 
दीपावली हमारी संस्कृति की विरासत व पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। जब वर्ष का प्रारंभ मानकर शुभ कार्य लक्ष्मी पूजा के साथ किया जाकर दीपो की श्रृखंला प्रज्वलित करके पटाखों के शोर व रंग बिरगी रोशनी के साथ दीपावली धूमधाम से मनाई जाती हैं। उच्चतम् न्यायालय ने रोक लगाते हुये यह कहा कि पटाखों से पर्यावरण के दूषित होने से लोगो का स्वास्थ लगातार खराब हो रहा हैं। साथ ही यह भी देखा जायेगा कि इस रोक से पर्यावरण प्रदूषण पर कितना अंकुश लगा हैं। उक्त निर्णय के अनुषागिंक तुरंत कई टीवी चैनलो ने पटाखांे से पर्यावरण कितना दूषित होता हैं, यह दर्शको को बतलाया। पटाखों के विस्फोट से पर्यावरण दूषित होने के तथ्य से किसी का भी इंकार नहीं हैं। लेकिन इससे जुड़े कई प्रश्न हैं जिन पर उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में विचार किया जाना आवश्यक हैं।
अर्जुन गोपाल व अन्य द्वारा वर्ष 2015 में पटाखे व अन्य कारणो से हो रहे पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिये उच्चतम् न्यायालय में एक याचिका दायर की गई हैं। इस याचिका पर माननीय उच्चतम् न्यायालय ने समय-समय पर कई अंतरिम आदेश पारित किये हैं। इनमे से मुख्य अंतरिम आदेश दिनांक 11 नवम्बर 2016 पारित किया जाकर समस्त थोक व चिल्लर विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये हैं। तत्पश्चात् 12.09.2017 को इस आदेश में संशोधन करते हुए निलम्बित लाइसेंसो से रोक हटा ली गई। तत्पश्चात 09.10.2017 को पुनः अंतरिम आदेश पारित किया जिसके तहत उक्त (दिनांक 12.09.2017 का) आदेश तुरंत प्रभावशील न करके 01.11.2017 से लागू करने का आदेश दिया गया। अर्थात् 11 नवम्बर 2016 के आदेश पर 12.09.2017 के आदेश द्वारा जो रोक लगायी गई थी, वह अब दिनांक 1.11.2017 से प्रभावशाली होने के कारण, लाइसेंसी अब दीपावली पर भी फटाका नहीं बेच पायेगें।
भारतीय एयर पोल्युशन कन्ट्रोल संघ संस्था के अध्ययन की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में वायु एवं ध्वनि से होने वाला प्रदूषण में फटाखे का ध्वनि प्रदूषण मात्र 15 प्रतिशत ही रहता हैं  पटाखे से होने वाला वायु प्रदूषण 20-25 प्रतिशत तक होता हैं। क्या नागरिको को सिर्फ 3 दिन 2 दिन या एक दिन बिना ड़र वैधानिक रूप से उनके मूल अधिकार को सुरक्षा प्रदान करते हुये पटाखा जलाने की अनुमति माननीय उच्चतम् न्यायालय नहीं दे सकता था? जिस प्रकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने श्री श्री रविशंकर महारज को यमुना के पास कार्यक्रम करने से यमुना नदी में प्रदूषण के कारण हुई क्षतिपूर्ती को भरने के आदेश दिये थे। वैसा ही कुछ शुल्क पटाखा बेचने पर लाइसेंसियों पर लगाया जाकर उस राशी से पर्यावरण के होने वाले नुकसान की कुछ भरपायी की जा सकती थी, खासकर उस स्थिति में जबकि पर्यावरण को नुकसान पहंुचने का न तो यह एक मात्र कारण हैं और न ही मुख्य बड़ा कारण।    
प्रश्न यह हैं कि पटाखों से क्या केवल दिल्ली-एनसीआर में ही प्रदूषण होता हैं (क्योकि  उच्चतम् न्यायालय ने रोक यहीं लगाई हैं)? क्या देश के दूसरे राज्यो के नागरिको को भी उसी तरह से स्वस्थ्य प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का अधिकार नहीं हैं, जिस तरह का अधिकार दिल्ली-एनसीआर के नागरिको को उच्चतम् न्यायालय के आदेश के द्वारा मिला हैं? जब ऐसा कोई कानून नहीं है कि पटाखे फोड़ना गैरकानूनी हैं, तब उस पर रोक लगाना कितना कानूनी हैं? चंूकि उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित (अंतरिम रोक का) आदेश देश का कानून माना जाता हैं, जो समस्त नागरिको पर लागू होता हैं। तो फिर उच्चतम् न्यायालय ने इस रोक को पूरे देश में लागू क्यों नहीं  किया? इसका उत्तर इस प्रश्न से भी पैदा होता हैं, वह यह कि क्या दिल्ली के पटाखा व्यापारियो को लाइसेंस न्यायालय केे आदेश के बाद जारी किये गये? चंूकि लाइसेंस लेने के बाद लाखों करोडो की पंूजी से पटाखे खरीदे गये हैं, तब उनकी बिक्री पर रोक कैसे लग सकती हैं? रोक या तो लाइसेंस जारी करने के पूर्व लगायी जानी चाहिए थी या लाइसंेस की अवधि समाप्त होने के बाद लगाई जानी चाहिए थी। जब उच्चतम् न्यायालय लाइसेंसियों को पटाखा बेचने पर रोक लगा सकता हैं तो लाइसेंस जारी करने पर पूरे देश मंे ही प्रतिबंध क्यों नही लगाया गया? प्रश्न यह हैं। यहां तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पैदा होता हैं कि उच्चतम् न्यायालय ने एक पक्ष जो ‘‘पटाखा बेच कर पर्यावरण को खराब कर रहा हैं,’’ उस पर तो प्रतिबंध लगा दिया लेकिन उसीके दूसरे पक्ष उपभोक्ता के पटाखे फोड़ने पर, प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। (जिसका कारण उच्चतम् न्यायालय ने  मानिटरिंग करने में असहाय होना बताया)। परंतु सम्पूर्ण प्रतिबंध के बिना पटाखे के पूर्ण  प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता हैं। यदि उपभोक्ताओं के पास पहले से ही पटाखे रखे हुए हैं अथवा  वे दूसरे सीमावर्ती प्रदेशो से खरीदते हैं तो उनके फोड़ने पर कोई रोक नहीं हैं, तब उच्चतम् न्यायालय का रोक का निर्णय कैसे प्रभावशाली हो सकेगा? इस प्रकार पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से पारित रोक के ऐसे आदेश में सफलता मिल सकेगी, इसमे संदेह हैं। लेकिन इस रोक के कारण निश्चित रूप से बेचारे निर्दोष व्यापारियों का असीमित नुकसान होकर दीवाली पर दीवाला निकल जायेगा। क्या लाइसेंसी व्यापारियों को उपलब्ध स्टॉक बेचने की छूट नहीं दी जा सकती थी?
प्रदूषण सिर्फ पटाखो से ही नहीं होता हैं अन्य दूसरी चीजों से भी प्रदूषण होता हैं। फिर चाहे वह डीजे, ध्वनि विस्तार यंत्रो, वाहनो के कारण ‘‘ध्वनि’’ का प्रदूषण हो। ‘‘गंदगी’’ और ‘‘प्लास्टीक कचरा’’ सीधे एवं ‘‘नाला’’ ‘‘सीवेज’’ इत्यादि के द्वारा नदियों में मिलने के कारण तथा उन सबके कारण नदियों में जल बहाव न हो पाने के कारण जल का प्रदूषण। ‘‘कल कारखानों’’ से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न ‘वायु’ को दूषित करने वाला एवं कारखानो द्वारा नदी नालो में छोडे गये अवशेषो के कारण ‘‘औद्योगिक प्रदूषण’’। आद्यौगिक विकास के कारण नष्ट होते जंगल, वृक्ष व कृषि भूमि का रकबा कम हो जाने के कारण हो रहा प्रदूषण। कीटनाशक व रासायनिक खाद्य के प्रयोग के कारण ‘‘जमीन’’ की उत्पादकता को क्षरण करने वाला प्रदूषण। निर्माण कार्य सड़क पर धूल के कारण प्रदूषण। कृषि अवशेष को जलाने से उत्पन्न प्रदूषण। डीजल पेट्रोल के उपयोग के कारण फैलता प्रदूषण। राजनैतिक रैली व मीटिगें में लाखो की भीड़ एकत्रित करण के कारण लाउड़ स्पीकर इत्यादि के द्वारा हो रहा ध्वनि एवं अन्य प्रदूषण। मिलावटी चीजों के उपयोग के कारण मानव के स्वास्थ्य में गिरावट डालने वाला प्रदूषण। आदि-आदि अनेकानेक प्रदूषण के कारक हमारे जीवन में जीवित होकर बाधक हैं। ऐ.सी. से भी प्रदूषण होता हैं (एच.एफ.सी के कारण) लेकिन हद तब होती हैं जब प्रदूषण पर नियत्रंण के निर्णय, निर्देश, आदेश ऐ.सी. रूम में लिये जाते हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत यह हैं कि न केवल इस मुद्दे में या इस तरह के अन्य मुद्दो में सरकार से लेकर न्यायालय तक में जो हो रहा हैं वह मुद्दो की मूल (जड़) में न जाकर मात्र उनसे उत्पन्न परिणामों को रोकने का प्रयास भर हो रहा हैं, जिससे इस प्रकार के प्रयास असफल हो रहे हैं। सर्वविदित ‘‘मूल’’ तथ्य हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं, लेकिन सरकार बेच रही हैं। वह कतिपय जगहो पर शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन शराब के उत्पादन पर रोक नहीं लगा रही हैं। उत्पादको द्वारा ‘‘सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं,’’ यह चेतावनी, विज्ञापन में छापने के बाद न केवल उसे बेचने की छूट हैं बल्कि उसका खूब उपभोग भी किया जा सकता हैं जो वायु प्रदूषण करता हैं। यद्यपि सरकार ने वीआईपी व्यक्तियों के लिये वीआईपी जगह पर स्मोकिग जोन सिगरेट पीने के लिये बनाई हैं। क्या आपने किसी ग्राम में बीडी पीने के लिये स्मोकिग जोन देखा हैं? चंूकि पटाखे फोड़ना वातावरण को प्रदूषित करता हैं इसीलिए उनकी बिक्री पर कुछ जगह रोक जरूर लगायी गई हैं लेकिन उनके उत्पादन पर कोई रोक नहीं हैं। ऐसी ही अनेकानेक कितनी ही वस्तुएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य, प्रकृति व प्राकृतिक वातावरण के लिए सर्वथा हानिकारक हैं लेकिन हम उनके ‘‘मूल’’ अर्थात् ‘‘उत्पादन’’ पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाते हैं। केवल बिक्री पर सीमित प्रतिबंध लगाकर अपने दायित्व व कर्त्तव्यो की इतिश्री मान लेते हैं। जब तक इनके ‘‘मूल’’ यानि ‘‘उत्पादन’’ पर रोक नहीं लगाई जाती हैं तब तक सिर्फ उसके उपयोग/उपभोग पर अंाशिक प्रतिबंध से कुछ हासिल नहीं कर पायेगे। मात्र मीडिया में कुछ मिनट की सुर्खियाँ हासिल कर लेने के अलावा! इसके लिये इतिहास हमे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे दूषित दुर्व्यसनो का उपयोग, उपभोग,उपभोक्ता न करे इसका नैतिक पाठ पढाने की, व नागरिको को जागरूक करने के लिये कोई समयबद्ध, चरणबद्ध लगातार नीति निर्धारण करने एवं उनको लागू करने का नैतिक बल भी हमारे शासन-प्रशासन में नजर नहीं आता। 
सीमित प्रतिबंध कहीं न्यायालय द्वारा, कही प्रशासन द्वारा व कही शासन के द्वारा विधायिका के माध्यम से कानून बनाकर लगाया गया हैं। लेकिन इन सबके बावजूद हमारी मूल जड़ को ध्वस्त करने की इच्छाशक्ति नहीं हैं क्योंकि इनसे सरकार को बड़ा राजस्व मिलता हैं तो उपभोक्ता को भी आनंद की अनुभूति होती हैं। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने तो आंनद विभाग ही खोल दिया हैं और हमारे यहां के गृहमंत्री ने प्रभावीत प्रदेशो के नागरिको को अपने प्रदेश में निमत्रित कर पटाखा फोडने का आंनद लूटने का खुला आमंत्रण दिया हैं। शायद मध्य प्रदेश भारत का एक मात्र प्रदेश हैं जहां आंनद विभाग की उत्पत्ति हुई हैं, जो अपनी स्थापना के औचित्य को सिद्ध करने के प्रयास में लगा हुआ हैं।
अंत में एक बात और जब डीजल-पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये सीएनजी इलेक्ट्रानिक, बैटरी की कार, टैक्सी, बस चलाई जा सकती हैं, तब बिना प्रदूषण रहित पटाखे का निर्माण हमारे देश के वैज्ञानिक क्यो नहीं बना पा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर ढूढ़ने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिये।  

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